आपली फसवी लोकशाही व शिक्षणव्यवस्था

भारतासारख्या लोकशाही देशातील नागरिक कसे आहेत, याचा फेसबुक हा आरसा समजला तर, "तुम्ही महाभारतातील कोणते पात्र आहात, तुमच्या नावाचा अर्थ काय, तुम्ही कधी मरणार, कमेंट मध्ये तुमच्या नावातील पहिली तीन अक्षरे लिहा व चमत्कार बघा" अशा पोस्टवर लाख्नोंच्या संख्येने तुटून पडणारे नागरिक बघितले की, झापड बांधून एखादा सांगेल, तसे वागणे हा या देशातील नागरिकांचा स्वभावधर्म आहे, हे कोणत्याही सुज्ञ माणसाच्या लगेच लक्षात येईल (म्हणजे तुमच्याही आपले असेलच!).

आपल्या देशातील लोकशाही ही व्यवस्था जर अशा नागरिकांच्या भरवश्यावर राबविली जात असेल, तर वरून कितीही यशस्वी आणल्याचा आव आणला तरी ती एक पूर्णपणे फसलेली व्यवस्था आहे, हे आपण शांतपणे सिग्नलला उभे राहिलेले असताना, सर्व थरातील पुरुष व महिला आपल्या शेजारून सिग्नल तोडून जाताना बघितले की सहज लक्षात येते.

ही व्यवस्था अयशस्वी होण्यामध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सरकारपासून आत्ताच्या सरकारपर्यंत, प्रत्येकाने, लोक "सु"शिक्षित होणार नाहीत, प्रश्न विचारणार नाहीत, जे काही सुरु आहे, ते केवळ निमुटपणे नाही, तर देशप्रेमाचा भाग म्हणून स्वीकारतील अशी शिक्षणव्यवस्था राबवणे, ही एकमेव गोष्ट कारणीभूत आहे, असे माझे ठाम मत आहे.

जर पहिल्या सरकारची व त्यानंतर आपल्याला एखाद्या जरी सरकारची इच्छाशक्ती असती, व या लोकशाही देशातील नागरिकांचा दबाव असता, तर ज्यांच्या नावाचा उठबस उदोउदो केल्याशिवाय कुणालाच चैन पडत नाही, अश्या महात्मा गांधींची "नयी तालीम" ही संकल्पना आपल्या एका तरी सरकारने आपले "शैक्षणिक धोरण" म्हणून स्वीकारली नसती का? पण "नयी तालीम" मधून तयार होणारे नागरिक, आपल्याला जड होतील याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे व गांधीचे नाव व पुतळे लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी पुरेशे आहेत, याची खात्री असल्यामुळे, "नयी तालीम" गांधींच्याच देशात बंद पाडली गेली.

लोकशाही साठी स्वतंत्र व तार्किक विचार करणारे नागरिक असणे ही अत्यंत मुलभूत गरज आहे. जे आपले हक्क आहेत, तशी आपली कर्तव्ये देखील आहेत, जसे आपल्याला सुखी व्हायचे आहे, तसे आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना सुद्धा सुखाने जगण्याचा अधिकार आहे एवढी साधी गोष्ट जी शिक्षणव्यवस्था शिकवू शकत नाही, जाती धर्म याच्या पलीकडे जाऊन समाजाचा विचार करायला शिकवत नाही, आपली परिस्थिती उत्तम असेल तर आपण सरकारकडून व केवळ २ % लोकांनी भरलेल्या आयकरातून जमा झालेली व ९८ % लोकांना सुविधा देण्यासाठी पुरवाव्या लागणाऱ्या रकमेतून कोणतीही फुकट गोष्ट किंवा सवलत घेऊ नये, ही जाणीव निर्माण करत नसेल, तर अशी व्यवस्था तातडीने फेकून दिली पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते का??

जी शिक्षणव्यवस्था नसताना म्हणजे साधारण १८३५ च्या सुमारास भारताचा जागतिक व्यापारातील वाटा  जो २३% होता, तोच ही शिक्षणव्यवस्था इमानेइतबारे राबवून, त्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करून केवळ दोन टक्क्यावर येत असेल तर ही व्यवस्था आपल्यासाठी नुकसानकारक आहेत, एवढी साधी गोष्ट कुणालाच का समजत नाही???

शिक्षणावर केलेला खर्च हा शिक्षक, शाळेची इमारत यांना केंद्रस्थानी न ठेवता, मूल व पालक यांना केंद्रस्थानी ठेऊन केला पाहिजे, शिक्षण हे मुलांसाठी आहे, शाळेच्या संस्था चालवणाऱ्यांसाठी नाही त्यामुळे परीक्षा असावी का नसावी, मूल्यमापन कसे असावे, मुलांना काय शिकवावे, हे सरकारने न सांगता पालक, मुले व शिक्षक यांनी एकत्र येऊन ठरवणारी व्यवस्था आपण अंमलात आणू शकत नाही का?

पुनःपुन्हा हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ,शिक्षण मुलांसाठी आहे, इतर कोणासाठीही नाही त्यामुळे, ते कसे असावे हे मुलेच ठरवतील, ही साधी गोष्ट ज्यादिवशी आपण समजून घेऊ तेंव्हा आपल्याला आपोपाप शिक्षणव्यवस्थेला पर्याय सुचतील व भारताची लोकशाही बळकट करू शकतील असे नागरिक तयार होण्याची पायाभरणी होईल.

गरज आहे ती आपल्या इच्छाशक्तीची, तुम्हाला काय वाटते?

©चेतन एरंडे