"मुक्त शिक्षण" बोर्ड

महाराष्ट्र सरकारने मुक्त शिक्षणासाठी २०१८-१९ पासून नवीन बोर्ड सुरु करायचा निर्णय घेतल्यानंतर होमस्कुलिंग करत असलेल्या तसेच होमस्कुलिंग न करणाऱ्या पण त्याविषयी उत्सुकता असलेल्या अनेक पालकांच्या मनातील कुतूहल जागे झाले, काहींच्या उत्साहाला उधाण आले तर काही जणांनी मुक्त शिक्षणाच्या क्षेत्रात आता प्रचंड क्रांती वगैरे घडेल असे समजून मनातल्या मनात उत्सव साजरा केला.

त्याचबरोबर काही पालकांनी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींनी हा निर्णय कसा चुकीचा ठरू शकतो हे सांगून त्यातील धोके स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

मुळात असे कोणतेही बोर्ड महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात सुरु झालेले नसून ते जून २०१८ मध्ये सुरु होईल असे सरकार म्हणते. आम्ही लोकपाल आणू व संसदेत महिलांना आरक्षण देऊ असे सुद्धा सरकार म्हणत असल्याचे आपल्याला स्मरत असेलच. त्यामुळे जे अन्न अजून ताटात वाढलेलेच नाही, ते तिखट आहे, गोड आहे की आंबट आहे, याविषयी आत्ताच फारशी चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही.

असे बोर्ड सुरु करणे म्हणजे मुक्त शिक्षणात क्रांती तर सोडा साधा "बदल" आहे असे ,म्हणणे सुद्धा धाडसाचे आहे. कारण अशा प्रकारची बोर्ड यापूर्वीच भारतातील १७ राज्यांनी सुरु केली आहेत, ज्यामध्ये पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल अशी राज्ये आहेत. आंध्र प्रदेश मध्ये  तर असे बोर्ड १९९१ सुरु झाले आहे!  नवस हि संस्था तर राष्ट्रीय पातळीवर १९७९ पासून काम करत आहे. तरीही "मुक्त शिक्षण" आपल्याकडे रुजलेले नाही हे सत्य आहे.

अशा प्रकारची बोर्ड म्हणजे केवळ परीक्षा घेण्याची एक व्यवस्था असते. त्यांची मुक्त शिक्षणाची व्याख्या म्हणजे, प्रौढ शिक्षण, लवकर नोकरी करायला सुरुवात केल्यामुळे,  दहावी व बारावीची परीक्षा दिलेली नसल्यामुळे ज्यांना बढती मिळत नाही, त्यांना या परीक्षा देण्याची सोया करून देणे. हे करत असताना जमले तर आर्थिक परिस्थीती नसल्याने शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या, रस्त्यावर राहून जगण्याची आर्थिक लढाई करणाऱ्या मुलांना "परीक्षेची" त्यांच्या सवडीप्रमाणे संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. आजकाल थोड्या फार प्रमाणात म्हणजे ताटात चवीपुरती चटणी वाढावी त्या प्रमाणात, "जीवन कौशल्ये" या नावाखाली व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.

एकीकडे "मुक्त शिक्षण" बोर्ड म्हणायचे आणि दुसरीकडे परत मुक्त शिक्षणाला परीक्षा, अभ्यासक्रम, सर्टिफिकेट या चक्रात अडकवायचे हे "मुक्त शिक्षण" हि संकल्पनाच न समजल्याने लक्षण आहे. आज शिक्षण मुक्त नाही कारण ते सगळ्या मुलांसाठी एकाच अभ्यासक्रम व केवळ एकाच प्रकारचे मूल्यमापन यांच्या कचाट्यात अडकले आहे.

मुक्त शिक्षण बोर्डाने परीक्षे पलीकडे जाऊन "शिकणाऱ्याचे" मूल्यमापन कसे करावे आणि हे मूल्यमापन उच्च शिक्षण व रोजगाराची संधी देताना कसे ग्राह्य धरावे याचा खरे म्हणजे विचार करणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर जीवनाशी सुसंगत, शिकणाऱ्यांच्या गरजेप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार करून, शिकणे ही"माझ्या आईवडिलांच्या म्हातारपणाची सोया" नाही तरी "मला समाधानाने व आनंदाने जगता यावे" ही  माझी गरज आहे, अशी भावना "शिकणाऱ्यांच्या" व त्यांना "शिकवणाऱ्यांच्या"  मनात कशी निर्माण कशी करता येईल याचा विचार केला पाहिजे.

ज्या देशात बुलेट ट्रेन, हायपरलूप, लोकांना वाहतुकीची शिस्त लावणे, भ्रष्टाचार थांबवणे, या  सारख्या "अवघड" गोष्टींचा विचार करून त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आटापिटा केला जातो, त्या देशात शिक्षणक्षेत्रात एकाच प्रकारची परीक्षा व एकाच प्रकारचा अभ्यासक्रम याच्या पलीकडे जाऊन मुलांना शिकण्याची संधी देणारी "मुक्त शिक्षण" बोर्ड किंवा व्यवस्था निर्माण करणे व ती प्रत्यक्षात  आणणे अजिबात अवघड काम नाही, फक्त गरज आहे ती  इच्छाशक्तीची व मुक्त शिक्षणातून  तयार झालेल्या  स्वतंत्र विचारांच्या व मुक्त अभिव्यक्तीच्या नागरिकांना सामोरे जाऊन त्यांच्यावर "शासन" करण्याच्या भीतीतून "मुक्त" होण्याची...

बाकी सरकार म्हणते तसे खरेच असे बोर्ड सुरु झाले तर जे आपल्या मुलांचे होम स्कुलिंग करत आहेत त्यांना मातृभाषेतून परीक्षा देण्याचा व जगाला दाखवण्यासाठी जवळ एक सर्टिफिकेट ठेवण्याचा "अजून एक" मार्ग उपलब्ध होईल इतकेच, बाकी आपल्या मुलांचा "शिकण्याचा प्रवास" मुक्तपणे हवा यासाठी लागणाऱ्या "प्रशस्त वाटा" शोधण्याचे काम आपले आपल्यालाच करायचे आहे, त्यासाठी हे "मुक्त शिक्षण बोर्ड" मदतीला येणार नाही, एवढे मात्र पक्के लक्षात ठेवावे.